मुदत संपणार्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती
येवला : जुलै ते डिसेंबर दरम्यान मुदत संपणार्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निमित्ताने तालुक्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघत असून इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार दिले गेल्याने इच्छुकांसह समर्थकही राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून प्रशासक नियुक्तीसाठी फिल्डिंग लावत आहे.
नुकतेच येवला दौर्यावर आलेल्या पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी, ग्रामपचांयत ज्या पक्षाच्या ताब्यात आहे, त्याच पक्षाचे काम करणार्या योग्य व्यक्तीला प्रशासक म्हणून नेमले जाणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जुलै ते डिसेंबर दरम्यान पाच वर्ष पूर्ण होउन मुदत संपणार्या ग्रामपंचातींच्या निवडणूका लांबल्या आहेत. निवडणूका न घेता प्रशासक नियुक्त केले जाणार आहे. मात्र जुलै ते डिसेंबर दरम्यान मुदत संपणारी ग्रामपंचायत ज्या पक्षाच्या ताब्यात असेल त्या पक्षाच्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्त केली जाणार असल्याचे सर्वसाधारण सूत्र आहे. त्यामुळे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचे संपर्क कार्यालय, सेनेचे आमदार दराडे बंधू, संभाजी पवार आदी नेते मंडळींकडे इच्छुकांची व त्यांच्या समर्थकांची गर्दी वाढू लागली आहे.
मुदत संपणार्या राज्यातील 12 हजार 668 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने लांबवल्या आहेत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत सुरू रहावे यासाठी या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. मात्र, प्रशासक निवडीत अनेक अडचणी पाहता, ज्या पक्षाची ग्रामपंचातीत सत्ता आहे, त्याच पक्षाच्या योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा राजकीय तोडगा काढला गेला असल्याने गावोगाव राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे.
राज्यातील एप्रिल ते जूनमध्ये मुदत संपलेल्या एक हजार 566, तर जिल्ह्यातील 102 ग्रामपंचायतींवर कलम 35 नुसार विस्तार अधिकार्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक झाली आहे. जुलै ते डिसेंबरमध्ये मुदत संपणार्या राज्यातील 12 हजार 668 व जिल्ह्यातील 519 तर येवल्यातील 44 ग्रामपंचायतीं वरही प्रशासक नेमले जाणार आहेत. यातच शासनाने कलम 35 मध्ये अनेक तांत्रिक अडथळे असल्याने यात दुरुस्ती केली. मात्र नव्या अध्यादेशात शासनाने योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे म्हटले आहे. तर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देवून जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे सांगीतले आहे.
---------------------
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जुलै ते डिसेंबर दरम्यान मुदत संपणार्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूकीसाठी कंबर कसलेल्या मंडळींचा हिरमोड झाला आहे. आता प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार असल्याने सर्वांच्या सहमतीने योग्य व्यक्तीची नियुक्ती व्हावी. असे झाल्यास निश्चितच गाव विकासास चालना मिळेल.
- हरिभाऊ महाजन, तालुकाध्यक्ष, प्रहार संघटना
---------------------
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा